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नई दिल्ली: देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर GPS स्पूफिंग की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में बताया कि यह घटनाएं सिर्फ दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर और चेन्नई एयरपोर्ट पर भी हुई हैं। GPS स्पूफिंग क्या है?GPS स्पूफिंग में किसी डिवाइस या वाहन को झूठा GPS सिग्नल भेजा जाता है, जिससे उसकी वास्तविक लोकेशन गलत दिखाई देती है। पायलटों को लगता है कि विमान किसी अन्य स्थान पर है, जबकि वह वास्तविक रनवे की ओर बढ़ रहा होता है। लैंडिंग के दौरान हुई घटना:दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे-10 साइड पर लैंडिंग के दौरान पायलटों ने स्पूफिंग का सामना किया। उनके GPS सिस्टम ने रनवे की जगह गलत लोकेशन दिखाई। पायलटों ने तुरंत यह जानकारी दिल्ली ATC को दी, और नियंत्रकों के निर्देश पर सुरक्षित लैंडिंग...

नई दिल्ली: भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है। यह खुलासा खुद पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने किया है। भट्टी का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के लोग दुबई, जर्मनी और पाकिस्तान में सक्रिय हैं और उनका परिवार टारगेट हो सकता है। तीन आतंकियों की गिरफ्तारी:स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के दतिया निवासी विकास प्रजापति, पंजाब के फिरोजपुर निवासी हरगुनप्रीत सिंह और यूपी के बिजनौर निवासी आसिफ को गिरफ्तार किया। इनके पास पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ आपत्तिजनक चैट और टारगेट रेकी वीडियो मिले हैं। खुद शहजाद भी डर में:सूत्रों के मुताबिक शहजाद भट्टी दुबई में रहते हुए भी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं और पाकिस्तान लौटने से कतरा रहे हैं। उनका दावा है कि लॉरेंस के कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो उनकी जान के लिए खतरा बन स...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए CBI को आदेश दिया है कि वह विदेशी साइबर अपराधियों तक पहुँचने के लिए इंटरपोल की मदद ले। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि टेलीकॉम सेवा प्रदाता किसी एक व्यक्ति या इकाई को कई सिम कार्ड जारी न करें, क्योंकि उनका दुरुपयोग साइबर अपराधों में हो सकता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निर्देश:कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया गया कि गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों के विचार साइबर अपराध मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। CBI को दी गई पूरी स्वतंत्रता:सुप्रीम को...

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में जानकारी दी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित प्रमुख हवाई अड्डों के पास उड़ानों को जीपीएस स्पूफिंग की घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि, पारंपरिक नेविगेशन उपकरण चालू रहने के कारण उड़ानों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। क्या है जीपीएस स्पूफिंग?जीपीएस स्पूफिंग एक तरह का साइबर हमला है, जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) को धोखा देकर विमान या किसी डिवाइस को गलत लोकेशन और स्पीड दिखाया जाता है। इसे जैमिंग से अलग माना जाता है। जैमिंग में सिग्नल ब्लॉक होते हैं, जबकि स्पूफिंग में गलत डेटा दिखाकर भ्रम पैदा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के करोलबाग इलाके में है, तो उसके फोन पर जीपीएस लोकेशन 10 किलोमीटर दूर दिख सकता है। सरकार की प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपाय:केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिट...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऐक्ट (धारा 3B) के तहत समय बढ़ाने का अधिकार केवल वक्फ ट्रिब्यूनलों को है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने आवेदकों को समय-सीमा से पहले संबंधित ट्रिब्यूनलों से संपर्क करने की अनुमति दी। आवेदकों की दलील:सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि संशोधन 8 अप्रैल को लागू हुआ और पोर्टल 6 जून को तैयार किया गया। नियम 3 जुलाई को बनाए गए और 15 सितंबर को अंतरिम आदेश आया। इसलिए छह महीने की समय-सीमा काफी कम है। कई वक्फ 100-125 साल पुराने हैं और उनके दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पोर्टल पर अपलोड करना कठिन हो गया। सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी न...

नई दिल्ली: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद और बढ़ते तनाव ने दोनों देशों के व्यापार पर गहरा असर डाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता इमरान खान का हवाला देते हुए दावा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का हिस्सा था और पंजाब भारत का है। विशेषज्ञों के अनुसार, वीडियो में इमरान खान के बयान की असलियत सही लगती है। उन्होंने 2019 में कहा था कि डूरंड लाइन ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी और यहां कोई वास्तविक सीमा नहीं है। हालांकि, वीडियो में जोड़े गए ग्राफिक्स, जैसे “पाकिस्तान नहीं है”, पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं हैं। इतिहास की झलक: खैबर पख्तूनख्वा ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का हिस्सा रहा, लेकिन 1893 में खींची गई डूरंड लाइन के बाद यह पाकिस्तान में शामिल हो गया। पंजाब का बंटवारा 1947 में भारत-पाक के विभाजन के दौरान हु...