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नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। 1 दिसंबर से शुरू हुए इस सत्र में पिछले दो दिनों में विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे देखे गए। मुख्य मुद्दों में SIR (सर्वे ऑफ इलेक्टोरल रोल) और वंदे मातरम शामिल हैं। सरकार और विपक्ष के बीच बहस को सुचारु रूप से चलाने पर सहमति बनने के बाद आज उम्मीद है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कामकाज नियमित रहेगा। विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में कहा कि अरावली हिल्स के खनन और कंक्रीट की दीवारों ने दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कार में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि राजधानी में प्रदूषण का स्तर अभी भी उच्च है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार समाज के खिलाफ काम कर रही है, ऐसे में विपक्ष अपनी चिंताएं उठाएगा। उन्होंने रक्षा मंत्री...

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। पूरी दुनिया में उनकी रहस्यमय और भव्य जीवनशैली के बारे में तरह-तरह की बातें चलती रहती हैं। पुतिन के पास 200 अरब डॉलर से अधिक की अनुमानित संपत्ति है और उनकी निजी दुनिया बेहद सीक्रेट रखी जाती है। 1. 16 मंजिला भूमिगत महल पुतिन का काला सागर किनारे स्थित आलीशान महल गेलेंदज़िक में 168 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एक 16 मंजिला भूमिगत परिसर, पोल-डांसिंग हुक्का बाउडर, कैसीनो और ‘एक्वा डिस्को’ जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस महल की तुलना अक्सर जेम्स बॉन्ड फिल्मों के विलेन के मांद से की जाती है। 2. भूतिया ट्रेन पुतिन के पास 22 डिब्बों वाली भूतिया ट्रेन है, जिसमें जिम, मसाज पार्लर, टर्किश बाथ, मूवी थिएटर और शानदार बेडरूम शामिल हैं। ट्रेन पूरी तरह बख्तरबंद है और इसमें बुलेटप्रूफ दरवाजे-खिड़कियां तथा जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण मौजूद है...

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है। उन्होंने अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में लिखे लेख में कहा कि सरकार ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किसी भी पहाड़ी को खनन के लिए छूट दे दी है। पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं अरावली पहाड़ियां सोनिया गांधी ने कहा, “गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने अवैध खनन से पहले ही बर्बाद हो चुकी पहाड़ियों के लिए लगभग ‘डेथ वारंट’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह निर्णय अवैध खननकर्ताओं और माफियाओं को खुला निमंत्रण देता है कि वे इस श्रृंखला के 90 प्रतिशत हिस्से को भी नष्ट कर दें, जो सरकार द्वारा निर्धारित ऊंचाई सीमा से नीचे आता ...

नई दिल्ली: फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म किए जाने के बावजूद कॉरपोरेट फंडिंग का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर झुका हुआ है। टाटा समूह के नियंत्रण वाले प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट (PET) की रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में 915 करोड़ रुपये के राजनीतिक चंदे में से लगभग 83% रकम बीजेपी को मिली, जबकि कांग्रेस को मात्र 8.4% हिस्सा मिला। बीजेपी को इस अवधि में 757.6 करोड़ रुपये प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, 150 करोड़ न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट, 30.1 करोड़ हार्मनी ट्रस्ट, 21 करोड़ ट्रॉयम्फ ट्रस्ट, और कुछ अन्य ट्रस्टों से मिले। 2018-19 में भी इसी ट्रस्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड प्रदान किया था। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की स्थिति कांग्रेस को 2024-25 में प्रोग्रेसिव ट्रस्ट से 77.3 करोड़, न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट से 5 करोड़ और जन कल्याण ट्रस्ट से 9.5 लाख...

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार का दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर उठते संकट को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया ने लोकतंत्र और मतदाता प्रणाली को गंभीर चुनौती में डाल दिया है। एसआईआर पर गंभीर आरोप:सांसद टैगोर ने लोकसभा में कहा कि देश की मतदाता सूची, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की रीढ़ मानी जाती है, गड़बड़ियों, मानव त्रुटियों और सुरक्षा कमजोरियों से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी, बिना योजना और तानाशाहीपूर्ण तरीके से लागू किया, जिससे पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई। बीएलओ पर अत्यधिक बोझ, मौत और आत्महत्या तक:मणिकम टैगोर ने कहा कि बीएलओ (बेसिक लिस्टिंग ऑफिसर) को लगातार चुनावी सत्यापन कार्य में झोंक दिया गया, जबकि उन्हें अपने नियमित शै...